सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आम निर्वाचनभन्दा पहिले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न डा. शेखरको प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शेखर कोइरालाले २०८२ पुस मसान्तसम्ममा १५ औं महाधिवेशन गरेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौमा उपलब्ध जिल्ला सभापति तथा पूर्व सभापतिहरुसँगको...
सहकारी ठगका नाइके लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक : जेन्जी मुभमेन्ट
काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगीको आरोपका साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । जेनजी मुभमेन्टले विद्रोहला...
चितवनको निलो क्रान्ति फैलिएर देशको पहिलो पार्टी बन्दै छ : रवि लामिछाने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवनबाट सुरु भएको निलो क्रान्ति अहिले देशभर फैलिएर पहिलो पार्टी बन्न लागेको बताएका छन् । मंगलबार चितवन १ मा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले चितवन धेरै हि...
राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता निवेदन दियो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले आज आइतबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएको छ । पार्टीका अनुसार हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपले संस्थागत गर्न, प्रतिक्रान्तिबाट जोगाउन र लोकतान्त्रिक निकास ख...
जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...
विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...



