राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदानका लागि ६ प्रकारका परिचयपत्र मान्य
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा मतदान गर्न जाँदा मतदाताको पहिचान खुल्ने ६ प्रकारका कागजात मान्य हुने निर्णय गरेको छ । आयोगका अनुसार माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मतदान गर्दा निम्नमध्ये कुनै एक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा लैजानुपर्नेछ ।
मान्य परिचयपत्रहरूमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाता परिचयपत्र, प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा प्राप्त प्रमाणपत्र, गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखमा निर्वाचित हुँदा उपलब्ध गराइएको प्रमाणपत्र समावेश छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओमप्रकाश अर्याल फेरि गृहमन्त्री !
काठमाडौँ । हालको अन्तरिम सरकारले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक पद रिक्त भएको अवस्थामा सरकारले अर्या...
मोहम्मद अफताब आलमको मृत्यु
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमको मृत्यु भएको छ । कात्तिक दोस्रो सातादेखि उपचारका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसीमा रहेका उनको गएराति निधन भएको हो ।
सुधनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले सम्हाल्ने भएका छन् । गुरुङको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले उक्त जिम्मेवारी आफू मातहत नै राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले...
रवि, कुलमान, बालेन र हर्क साम्पाङलाई मिलाउने प्रयासमा जेनजी अगुवा
काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनका लागि केही राजनीतिक दल र फरक फरक समूहमा रहेका जेनजी अभियानकर्मीहरूलाई मिलाएर एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने प्रयास भइरहेको यसमा संलग्न केही व्यक्तिले बताएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय स्वतन...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्व विवाद, गगन थापाको पक्ष आज निर्वाचन आयोग जाँदै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापासहितका पदाधिकारी आज निर्वाचन आयोग जाँदैछन् । नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकको निर्णयसहित पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गराउन उनीहरू आयोग जान लागेका...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...


