६ निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर, अछामले जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने ६ वटा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ ।
आज सूचना जारी गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले ठेक्का सम्झौता नतोड्नुपर्ने मनासिव कारण भए १५ दिनभित्र आधिकारिक व्यक्तिलाई उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन भनेको हो । आधिकारिक व्यक्तिहरू उपस्थित भई चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण र कार्य सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधार पेस नभएमा ठेक्का सम्झौता शर्त तथा प्रचलित कानुन बमोजिम अन्त्य हुने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग
काठमाडौँ । निर्माण उद्योग परिषद्ले निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ । परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेसँगै उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि मध्यपूर्व युद्धका क...
पुन: सुचारु हुने पखाईमा जनकपुर चुरोट कारखाना
जनकपुर । आज भन्दा ६२ वर्ष पहिला सञ्चालन भएको देशको एक मात्र चुरोट कारखाना जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पुनः सुचारुको पखाईमा छ । राजनीतिक परिवेशको शिकार भएर दुर्भाग्यवस बन्द हुन पुगेको जनकपुर चुरोट कारखानाले एक समयमा प्रत्यक्ष रुपमा सातसय बढी कर्मच...
नेप्से १० अङ्कले घट्यो, कारोबार ५ अर्ब नाघ्यो !
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक १०.२९ अङ्कले घटेर २,६१०.६३ मा झरेको छ । ३२३ कम्पनीका करिब १ करोड ३ लाख कित्ता शेयर कारोबार हुँदा कूल ५.०१ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
१३ उपसमूहमध्ये होटल, उत्पादन र व्यापार बढ्दा बाँकी १०...
सरकारी कर्मचारीलाई अब १५ दिनमै तलब
काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीले अब १५ दिनमै तलब भत्ता पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई १५,१५ दिनमै तलब र भत्ता उपलब्ध गराउन परिपत्र जारी गरेको हो । वैशाख ४ गतेको निर्णयमा मासिक रूपमा दिइँदै आएको तलबलाई अ...
विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वो...
सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्...



