शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

६ निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना

Main News Image

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर, अछामले जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने ६ वटा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ ।

आज सूचना जारी गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले ठेक्का सम्झौता नतोड्नुपर्ने मनासिव कारण भए १५ दिनभित्र आधिकारिक व्यक्तिलाई उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन भनेको हो । आधिकारिक व्यक्तिहरू उपस्थित भई चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण र कार्य सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधार पेस नभएमा ठेक्का सम्झौता शर्त तथा प्रचलित कानुन बमोजिम अन्त्य हुने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सोमबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३० पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो ए...

निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई ताकेता : बैंक खाता खोल्न ढिला नगर्नू

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारहरूलाई बैंक खाता खोल्ने काममा ढिलाइ नगर्न ताकेता दिएको छ । आयोगले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सबै उम्मेदवारलाई आफ्ना निर्वाचन खर्च पारदर्शी गर्न यही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले बाँकी रहेका...

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रमुखमा निर्मल ढकाल नियुक्त

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव निर्मल ढकाल नियुक्त भएका छन् । विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत उनलाई महानिर्देशक बनाइएको हो ।

यसअघिका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर आर्थिक विवादमा मुछिएपछि उनलाई अर्थ मन्...

बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनियमदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित  विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैया...

नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई ८ वर्ष ६ महिनाको कैद

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ८ वर्ष ६ महिनाको कैद र १ करोड ५४ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल...

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाः ओभरड्राफ्ट र लघुवित्त कर्जाको सीमा वृद्धि

काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा थप कर्जा प्रवाह बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट तथा लघुवित्त कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बै...