राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारलाई फिर्ता बोलाउनेसहित ५ बुँदे माग
काठमाडौँ । विभिन्न नाममा सङ्गठित २३ जेनजी समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको भए पनि केवल चुनावमा मात्र केन्द्रित गर्नु स्वीकार्य नहुने उल्लेख छ । उनीहरूले सरकारलाई दिशाहीन र आन्दोलनका मूल भावना बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । यो विद्रोह केवल अर्ली इलेक्सनका लागि मात्र थिएन । आन्दोलनमा सहभागी जेनजी, घाइते र शहीद परिवारका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
माग सम्बोधन हुन नसकेमा सरकारलाई फिर्ता बोलाएर जेनजी समूहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले राखेका छन् । माग पूरा नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन र दबाब कार्यक्रम पुनः सुरु गर्ने चेतावनी पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापन बुझाउने संगठनमा जेनजी नेशनल फ्रन्ट लाइनर, जेनजीसी स्पार्क, एन टेक जेनजी, ऋणी एसोसिएसन नेपाल, जेनजी वाई युनाइटेड, रियल जेनजीलगायत २३ समूह सामेल थिए।
मुलुकका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही, जेनजी आन्दोलनमा ‘नरसंहार’ गर्ने जिम्मेवारहरूलाई कानुनी कारबाही, घाइतेको उपचार सुनिश्चितता तथा शहीद परिवारका लागि क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन भरण पोषणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा केन्द्रीय समिति विस्तारित बैठक सौराहामा, आगामी रणनीति तय गर्ने
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको विस्तारित बैठक सौराहामा सुरु भएको छ । बिस्तारित बैठक सुरु हुनुअघि आज बिहान पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यतालिका अनुमोदन गरेको हो । पार्टीका प्रवक्ता मनिस झाका अनुसा...
पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...
रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको छ । बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो ।
अस्पतालका...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
गृहमन्त्री अर्यालले बोलाए केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनबारे छलफल हुने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठक गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा आज दिउँसो ३ बजे मन्त्रालयमा बस्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा आगामी फागुन २१ गते हुने...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन
काठमाडौँ । सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन गर्ने भएको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार मुलुकभर बुधबारबाट...



