राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारलाई फिर्ता बोलाउनेसहित ५ बुँदे माग
काठमाडौँ । विभिन्न नाममा सङ्गठित २३ जेनजी समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको भए पनि केवल चुनावमा मात्र केन्द्रित गर्नु स्वीकार्य नहुने उल्लेख छ । उनीहरूले सरकारलाई दिशाहीन र आन्दोलनका मूल भावना बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । यो विद्रोह केवल अर्ली इलेक्सनका लागि मात्र थिएन । आन्दोलनमा सहभागी जेनजी, घाइते र शहीद परिवारका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
माग सम्बोधन हुन नसकेमा सरकारलाई फिर्ता बोलाएर जेनजी समूहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले राखेका छन् । माग पूरा नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन र दबाब कार्यक्रम पुनः सुरु गर्ने चेतावनी पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापन बुझाउने संगठनमा जेनजी नेशनल फ्रन्ट लाइनर, जेनजीसी स्पार्क, एन टेक जेनजी, ऋणी एसोसिएसन नेपाल, जेनजी वाई युनाइटेड, रियल जेनजीलगायत २३ समूह सामेल थिए।
मुलुकका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही, जेनजी आन्दोलनमा ‘नरसंहार’ गर्ने जिम्मेवारहरूलाई कानुनी कारबाही, घाइतेको उपचार सुनिश्चितता तथा शहीद परिवारका लागि क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन भरण पोषणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीसँग राजदूतहरूको सामूहिक भेट हुँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग यहाँस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले सामूहिक रूपमा भेट गर्दै हुन्। भेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको उपस्थितिमा हुने सामूहिक भेटमा प्रधान...
देउवालाई हटाएर नयाँ सभापति निर्वाचित गर्ने कार्यविधि पारित
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको कार्यसूचीमा परेको नयाँ पार्टी सभापति निर्वाचित गर्ने विषय सहभागीबाट पारित भएको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको भन्दै त्यसल...
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ । सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्या...
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...
रास्वपा केन्द्रीय समिति : कुलमान समूहबाट उपसभापतिसहित १२ जना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा उज्यालो नेपालको टिमबाट १२ जना थप हुने भएका छन् । आइतबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले सहमतिलाई अनुमोदन गरेको हो । आजै विवेकशील साझाबाट आएका ७ जना केन्द्रीय समितिमा थपिएका थिए...
निर्वाचन माहोल नबिग्रियोस् : गृह मन्त्रालयको सबै पक्षलाई आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बाराको सिमरामा आज भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले घटनापछि सिर्जित अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर स्थिति सामान्य बनाउन स्थानीय प्रशासन...



