मधेश प्रदेश सभाका ५ जना सांसद पदमुक्त
काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सभाका ५ जना सदस्य पदमुक्त भएका छन् । प्रदेश सभामा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ५ जनालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त गरेका हुन् ।
मधेस प्रदेश सभा सचिवालयले बिहीबार राती जारी गरे पत्रअनुसार पदमुक्त हुनेमध्ये ४ जना उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका र १ जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद छन् ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले ५ जना सांसदलाई कारबाही गरेका हुन्। पदमुक्त हुनेमा उर्मिला देवी सिंह, मनीषकुमार सुमन, संजयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र सारदा संकर प्रसाद कलवार रहेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उपाध्यक्ष पौडेल पक्राउको विरोधमा एमालेले देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कदम भन्दै सरकारविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिने संकेत दिएको छ । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको नवौं बैठकले उक्त घटनाको राजनीतिक र क...
‘चुनावमा पैसाको चलखेलप्रति चनाखो बनौँ’ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतान्त्रिक निकासका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प भएकाले समाजका सबै तह र तप्काबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । चुनावमा पैसाको खेल हुन नदिन समुदायस्तरबाटै सबै चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधा...
लिपुलेकबारे भारतको जवाफ : त्यो पुरानो मार्ग हो, कुनै नयाँ विषय होइन
काठमाडौँ । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन आवत जावत गर्ने मार्ग सञ्चालन भएकोमा नेपाल सरकारले जाहेर गरेको असहमतिप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेपछि नेपाल सरकारले आइतब...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
राष्ट्रपतिले गरे तीन विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १...
विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...



