५ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौँ । सरकारले काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखि आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम यो निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दसौँ संशोधन हुँदै
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । र...
आइतबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपैयाँ ६५ प...
बागलुङमा यस वर्ष २६ करोड ९० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री
ढोरपाटन । यस वर्ष बागलुङमा रु २६ करोड ९० लाखको सुन्तला उत्पादन भएको छ । सुन्तला खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढेसँगै उत्पादन बढेको हो । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष रु ४४ लाख बढीको सुन्तला उत्पादन भएको छ । यस वर्ष औसा किराको समस्या नहुँदा उत्पादन वृद्धि भ...
युरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो, अस्ट्रेलियन डलर र बहराइन दिनार महँगिए
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आज अमेरिकी डलर र कुवेती दिनारको विनिमयदर स्थिर रहँदा बहराइन दिनार, अस्ट्रेलियन डलरसहितका मुद्रा महँगिएका छन्। तर युरो, पाउन्डसहितका मुद्राको मूल्य...
धरहराबाट एक वर्षमा उठ्यो सात करोड ८० लाख
काठमाडौँ । शुल्क लिएर धरहरा अवलोकन गर्न खुला गरेको सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ । अघिल्लो वर्ष मंसिर ९ गतेदेखि सरकारले दुई सय रुपैयाँ शुल्क लिएर धरहरा अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो । यो अवधिमा धरहरा अवलोकन गर्न...
शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय कानुन र नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र का...



