आइतबार, ०३ जेठ २०८३
नेपाली

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

भट्टराईका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । थप बजेट आवश्यक परे भविष्यमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र अहिलेलाई ५ अर्ब स्वीकृत भएको उनले बताए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मधेश प्रदेश सभाका ५ जना सांसद पदमुक्त

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सभाका ५ जना सदस्य पदमुक्त भएका छन् । प्रदेश सभामा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ५ जनालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त गरेका हुन् ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितका ९ दलबीच एकता घोषणा आज

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका नौ वाम घटकबीच आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा एकता घोषणा सभा राखिएको छ। एकता घोषण सभाअघि भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा जनप्रदर्शन गर्ने तयारी...

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...

आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भन्यो : निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नू

काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश जिल्ला न...

ओली र लेखकलाई पत्राचार गर्दै आयोग

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसा...

अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...