शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ४९ प्रतिशतले गरे नाम दर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा अहिलेसम्म ४९ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका सञ्चालकले ४९।३४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले रजिस्ट्रेशन दर्दा गराएको जानकारी दिएका हुन् ।

कांग्रेसमा ४७४३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि जेन-जी आक्रोशित

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि बिभिन्न जेनजी युवा समूहहरु आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफन्त र नातेदारलाई नियुक्ति दिएको विरोधमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापत्र प...

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा सभामुख

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।बुधबार बिहान ९ बजे प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूको धारणा बुझ्नको लागि उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा छलफलका लागि दलहर...

अब कुनै आमाको काख नरित्तियोस्ः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहिदहरूको साहस, चेतना र सङ्कल्पका कारण आज देश परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको बताएकी छन् । सहिद दिवसका अवसरमा उहाँले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो अमूल्य ज...

रास्वपाको भोलि भैरहवामा हुने भनिएको ‘परिवर्तन उद्घोष सभा’ स्थगित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भोलि शनिबार भैरहवामा गर्ने भनेको परिवर्तन उद्घोष सभा स्थगित गरेको छ । पार्टीका उपसभापति तथा संघीय निर्वाचन सम्पादन समितिका संयोजक डोलप्रसाद अर्यालले मातहतका संगठनलाई पत्राचार गर्दै सभा स्थगित गर्ने न...

खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्द...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...