काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्...

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ ल...

काठमाडौँ । एनएमबि बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँगको सहकार्यमा देशभर डिजिटल कारोबारलाई सरल र सुरक्षित बनाउन कार्डमा आधारित अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सुरु गरेको छ । यो नयाँ सेवाले भौतिक र अनलाइन ई–कमर्स दुवै प्रका...

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामार्फत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि उम्मेदवारले धमाधम खाता खोलेका छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । सो...