बागमती प्रदेश सरकारद्वारा २७ अर्ब ९३ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९३ करोड ३० लाख दुई हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन मालपोत र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ ।
दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँड आव २०८२र८३ को साउनदेखि चैत महिनासम्ममा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा लक्ष्यको ५५ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब एक करोड दुई लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालु आव २०८२र८३ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शीर्षकबाट सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा नौ महिनामा तीन अर्ब ५२ करोड ६२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
१६६ संस्थालाई १६ प्रकारका खनिज उत्खनन गर्न अनुमति
काठमाडौँ । खानी तथा भूगर्भ विभागले विभिन्न १६ प्रकारका खनिजजन्य वस्तुको उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । स्वदेशमा रहेका खनिज सम्पदाको अन्वेषणमार्फत खनिजजन्य उद्योगको विकास गर्दै औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले अन...
नेप्सेमा १०.२५ अंकको गिरावट, ८ अर्ब ६१ करोडमा झर्यो कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १०.२५ अंकले घटेर २६६२.१४ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२४ कम्पनीको २ करोड १७ लाख १५ हजार ८६८ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ६१ करोड ६४ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ७४ कम्पनीको स...
आजदेखि काठमाडौं-दुबई उडान खुल्ने
काठमाडौँ । फ्लाई दुबईले आज राति दुबई–काठमाडौं-दुबई मार्गमा उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार शनिबार अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य आक्रमणपछि पैदा भएको तनावका कारण उक्त क्षेत्रका ९ मुलुकले हवाई मार्ग...
उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी क...
धानको समर्थन मूल्य : प्रतिक्विन्टल मूल्य ३६ सय ६० रूपैयाँ
काठमाडौँ । सरकारले धान लगाउनु अगावै आगामी आर्थिक वर्षको लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सकारात्मक निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै यो मूल्य निर्धारण गरेको हो, जसको...
५ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौँ । सरकारले काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार असार ३० गते एक सूचना जारी गर...



