आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका २० हजार निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाइयो
काठमाडौँ । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र उम्मेद्वारले आचारसंहिता विपरीत विभिन्न ठाउँमा टाँसेका निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाएको छ । कार्यालयले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचार-प्रसारका लागि विभिन्न ठाउँमा आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका करिब २० हजार पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर र पोस्टर हटाएको हो ।
सार्वजनिकस्थल, विद्युतका पोल, सरकारी भवन तथा सडक छेउछाउमा आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका सामग्री हटाएको हो । उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाउका लागि धनुषाका विभिन्न स्थानमा पर्चा, पम्पलेट अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको पाइएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी ६४ बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। दलहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउने दिन शुरू हुनुअघि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने ६४ बुँदे निर्देशन सार...
चुनाव जिते पनि रबि लामिछानेले सांसद बन्न पाउँदैनन् ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जिते पनि सांसद पद नपाउने चर्चा फैलिए पनि उनले यस्तो नहुने बताएका छन् । उनका विरोधीहरूले यही कुरालाई आधार बनाएर उनलाई भोट नदिन मतदातालाई प्रोत्साहित गरेको खबरहरू आएका छन् । च...
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । आयोगले आज सूचना प्रकाशन गरी उक्त प्रणालीतर्फ...
निर्वाचनका लागि दलहरूको आकर्षण, दर्ता भए यी ८० दल
काठमाडौँ । फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा ८० दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले मंगलबार साँझसम्म ८० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरा...
नेपाली कांग्रेस सुधारका लागि सुझाव आह्वान
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीमा आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकसँग सुझाव मागेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री पौडेलले नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवहारिक सुधारका विषयमा सुझाव दिन सार्...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



