असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका २० निर्णय सार्बजनिक
काठमाडौँ । असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका २० निर्णय निर्णयहरु सार्बजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने लगायतका २० निर्णय गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रिक्त तीन मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्हाल्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजनीमा दिएपछि रिक्त भएका ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन...
सुशासन र निर्वाचन सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन् : प्रधानमन्त्री कार्की
ललितपुर । प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले ललितपुर महानगरपालिका उमेरका हिसाबले मात्र होइन, कला र सम्पदाका दृष्टिले पनि जेठो रहेको बताएकी छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको १०७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पाटन आफ...
किसानका समस्या समाधान गर्न स्थानीय स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ : बालेन
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा दूध पोख्न र तरकारी फाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । चितवनमा आयोजित ‘हामी आयौं’ परिवर्तन उद्घोष सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सीमित बिचौलिया र नेताहर...
दमकमा रास्वपाको घरदैलो कार्यक्रम हुँदै, बालेन सहभागी नहुने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भोलिदेखि झापाको दमकबाट वृहत् घरदैलो कार्यक्रम गर्ने भएको छ । जनताको साथमा रास्वपा अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन चुनाव प्रचार(प्रसार सचिवालय र रास्वपाका नेताहरूको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन...
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...



