शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध

Main News Image

काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सुन र चाँदीको मूल्य घट्यो, तोलाको कति ?

काठमाडौँ। साताको कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ। कारोबारको अघिल्लो दिनको तुलनामा आज सुनको मूल्य प्रतितोला ४५ सय रुपैयाँले घटेको हो । कारोबारको अघिल्लो दिन प्रतितोला दुई लाख ८२ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छापावाला सुन, आज ४...

सरकारद्वारा बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर : कतिपय कर र शुल्क खारेज

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विगतमा लाग्दै आएका कतिपय कर तथा शुल्कहरू खारेज गरेको छ भने केहीमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । करको दायरालाई व्यावहारिक बनाउने र आन्तरिक उत्पादन तथा डिज...

कार्तिकदेखि भारतबाट विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी कार्तिकदेखि भारतबाट विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, धेरै आयोजना रन अफ द रिभर प्रकारका छन् र नदीको प्रवाही निर्भरता तथा डिस्चार...

आइतबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७२ रुपैया...

इभि मोटर क्षमता विवादमा नाइमाको चासो, स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सरकारसँग आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन नाइमाले विद्युतीय सवारी साधन ९इभि० को मोटर क्षमता सम्बन्धमा पछिल्लो समय भइरहेका टिप्पणी, चर्चा र व्याख्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नाइमाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी...

अरुण नदीको सतिघाटमा पाँच महिनापछि फेरी पुनःसञ्चालन

भोजपुर । उत्तरीबाट भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने सतिघाटस्थित अरुण नदीको फेरी सेवा छ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । वर्षात्का कारण गत जेठदेखि बन्द रहेको फेरी सोमबारदेखि पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको हो । अरुण नदीमा पक्की पुल नहुँदा यहाँका बासिन्दा फेरीक...