१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाली बजारमा केराको हाहाकार, अभावसँगै मूल्यमा भारी वृद्धि
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा हाल केराको चरम अभाव देखिएको छ । भारतीय नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिने केरालाई व्यवसायीहरूले नै बहिष्कार गरेपछि बजारमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । आन्तरिक उत्पादन निकै कमजोर रहेको र अवैध रूपमा आउने केरा जनस्वास्थ्यका लागि ह...
नेपाल र बङ्गलादेशबीच विस्तार हुँदै ऊर्जा सहकार्य
काठमाडौँ । बङ्गलादेशले नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लैजान सहमत भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बिहीबार सम्पन्न सातौँ बैठकले हाल निर्यात भइरहेको ४० मेगावाट जलविद्युत्का अतिरिक्त थ...
मंगलबार कुन विदेशी मुद्राको विनमियदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैया...
फागुन महिनाका लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले घटाए ब्याजदर, कुनको कति ?
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूले फागुन महिनाका लागि लागू हुने नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूद्वारा प्रकाशित विवरणले अधिकांशले ब्याजदर घटाएका हुन् । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपतर्फ फागुन महिनामा बैंकहरूको अधिकतम...
बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले बाढीपीडितका लागि एक लाख सहयोग गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रका नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनले बाढी प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्...
भारत र न्युजिल्याण्डबीच ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता
काठमाडौँ । भारत र न्युजिल्याण्डबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा सोमबारदेखि एक नयाँ अध्याय शुरू भएको छ । दुई देशले ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै व्यापार, लगानी र रोजगारीका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अ...



