१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सोमबारका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरि...
खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि हवाइ भाडादरमा छुट
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले खाडी मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि विशेष छुटसहित नयाँ भाडादर लागू गरेको छ। निगमले आज विज्ञप्ती जारी गरी रोजगारीका लागि दमाम, दोहा, दुबई र मलेसियाको क्वालालम्पुर जाने श्रमिकहरूको सहज...
फागुन महिनाका लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले घटाए ब्याजदर, कुनको कति ?
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूले फागुन महिनाका लागि लागू हुने नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूद्वारा प्रकाशित विवरणले अधिकांशले ब्याजदर घटाएका हुन् । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपतर्फ फागुन महिनामा बैंकहरूको अधिकतम...
दिक्तेल रुपाकोटले बाँदर धपाउन छुट्यायो रु ४५ लाख बजेट
काठमाण्डौँ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले बाँदर धपाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बाँदरको आतङ्कबाट पीडित किसानलाई राहत दिलाउन नगरपालिकाले १५औँ नगरसभाबाट हरेक वडा तथा टोलमा ‘बाली हेरालु’ राख्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।
नगर उप...
सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्...
चार वर्षदेखि अनियमित तिंकर नाका, व्यापार प्रभावित
काठमाडौँ । नेपाल–चीन तिब्बत सीमामा पर्ने दार्चुलाको तिंकर नाका कुनै समय स्थानीय समुदायको व्यापार, आवतजावत तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रमुख आधार थियो । पुस्तौँदेखि स्थानीयले यही नाकामार्फत नुन, ऊन, खाद्यान्नलगायतका सामग्रीको नियमित कारोबार गर्दै आएक...



