शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध

Main News Image

काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आज अमेरिकी डलर स्थिर रहँदा यूरो र पाउण्डको भाउमा सामान्य गिरावट

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर स्थिर रहँदा यूरोपियन यूरो, युके पाउण्ड स्ट्रलिङको भाउ घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...

पाँच वर्षपछि पुनः सक्रिय नेपाल–भारत संयुक्त कृषि संयन्त्र, व्यापार र प्रविधिमा जोड

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यसहित गठन गरिएको संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठक पाँच वर्षपछि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० यता स्थगित रहेको यो उच्चस्तरीय संयन्त्र पुनः सक्रिय हुँदा दुवै...

हिमाली हाईड्रो फण्डले बोलायो साधारणसभा, आईपीओ प्रस्ताव पारित गर्ने

काठमाडौँ । हिमाली हाईड्रो फण्ड लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न चौथो साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको उक्त सभा फागुन २४ गते काठमाडौंमा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड क...

कानुनविपरीत लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका संस्थागत विद्यालयहरूद्वारा गैरकानुनी रूपमा लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन विपरीत शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूमाथि कड...

चालु आवको चौमासिक अवधिमा अझै २५ स्थानीय तह बजेटविहीन

काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।...

एकैदिन ६३ उद्योगमा बिजुली र पानीको लाइन काटियो

काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकैदिन ६३ उद्योगको पानी र बिजुलीको लाइन काटेको छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि भाडा र महसुल नतिरेपछि लिमिटेडले बुधबारदेखि धमाधम लाइन काट्न सुरु गरेक...