निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, मतपत्र तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि कुरियर सेवातर्फ दुई वटा फर्म छनौट गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दीपक खड्काको ‘खड्का ल्यान्ड’लाई ७ दिनभित्र बहाल चुक्ता गर्न स्काउटको ‘अल्टिमेटम’
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड प्रालिलाई सात दिनभित्र बहाल चुक्त गर्न नेपाल स्काउटले अल्टिमेटम दिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल स्काउट राष...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक : समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय दिएको छ । आयोगले आज बसेको बैठकबाट निर्णय गर्दै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक...
एमाले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७-२९ मा बस्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७ देखि २९ गतेसम्म बस्ने भएको छ । काठमाडौँमा भएको पहिलो बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकको मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७, २८ र २९ मा काठ...
उपाध्यक्ष पौडेल पक्राउको विरोधमा एमालेले देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कदम भन्दै सरकारविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिने संकेत दिएको छ । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको नवौं बैठकले उक्त घटनाको राजनीतिक र क...
निर्वाचन आयोगले सुरु गर्यो समानुपातिक बन्द सूची संकलन
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलन प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका अनुसार सबै प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार आज...
नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्र...



