मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ , असोज १० । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटको पूर्ण सुनुवाई गरी सो आदेश दिएको हो ।
२०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकारबाटै टिकटक खुलाउने २०८१ भदौ ७ गतेको निर्णयबाट सच्चिइसकेकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिहनु नपर्ने भएकाले नियमनका विषयमा भने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए ।
लिखित फैसला आउन समय लाग्ने भएकोले न्यायाधीशद्धयले आफ्नो राय कितावमा आदेशको ब्यहोरा उल्लेख गरेको र सो सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा समेत अपलोड भएको समेत अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए । टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चुनौति दिदै अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको पहिलो निवेदन सहित चौधवटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । टिकटक बन्द गर्ने निर्णंयले संविधानको धारा १७९२ ९क० ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दावी गरिएको थियो ।
