मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, २८ जेठ । पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमुखी र परिणाम दिने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
साउथवेस्ट्रन स्टेट कलेज बसुन्धराले आयोजना गरेको ‘आव २०८१÷०८२ को बजेटबाट अपेक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै डा महतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्नका लागि अनुशासनको खाँचो रहेको बताउनुभएका हुन् । डा महतले कुन क्षेत्रमा कती बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ त्यसको बारेमा सरकारले पहिल्यै यकिन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “रु तीन करोडभन्दा साना आयोजना केन्द्र सरकारले नराख्ने भनी आर्थिक कार्यविधि पास गरेपनि वर्तमान सरकारले उक्त कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन,”– डा. महतले भन्नुभयो । जथाभाबी रुपमा पैसा विनियोजन गर्दा देशको विकास नहुने उहाँको भनाई छ ।
डा. महतले छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशको तुलनामा नेपालको राजश्व उठ्ने दर र खर्चको दर बढी रहेपनि सही ठाउँमा खर्च नहुँदा समस्या परेको बताउनुभयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन घट्दै गएको उहाँको भनाई छ । महतले आन्तरिक स्रोतबाट ९० अर्ब ऋण लिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भन्दै उक्त पैसा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा बैँक तथा वित्तिय संस्थाको व्याजसमेत बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । “बैँक तथा वित्तिय संस्थाबाट सरकारले ऋण लिँदा नीजी क्षेत्रमा उपलब्ध ऋणसमेत कम हुने भएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पर्ने मैले देखेको छु,”– उहाँले भन्नुभयो । उहाँले स्वदेशमा भएको वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आफू अर्थमन्त्री भएको बेलामा आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट लगाएपनि वर्तमान सरकारले उक्त भ्याट हटाएको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा .सूर्यबहादुर थापाले देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि अहिलेको बजेटले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बजेटले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । नबिल बैँकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमात्र देशको विकास हुने उल्लेख गर्नुभयो । साउथवेस्टर्न स्टेट कलेजका प्राचार्य डा. राजेन्द्र केसीले देशको न्यूनतम् आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । साउथवेस्टर्न स्टेट कलेजका सहप्राचार्य हरिसिंह केसीले करको दर होइन दायरा बढाएर अगाडि बढेमात्र राजश्व बढ्ने र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण माध्यम कृषि, पर्यटन र उर्जा भएकाले उक्त कुरालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
