- हरि खतिवडा
मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं,भाद्र २३। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको र यसको कार्यान्वयनको चरणमा हामी सबै हुईँकिरहेको सबैमा सर्वविदितै छ । सङ्घीयता केन्द्रमा केन्द्रित विकास परियोजना बाँडफाँड एवम् कार्यन्वयन गरी जनतालाई स्वस्फूर्त सेवा प्रदान गरी जनता केन्द्रित व्यवस्था हो। सङ्घीयताको मोडल देशअनुसारको भएतापनि नेपालमा तीन तहको सरकार रहने गरी ब्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने गरी प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय सरकार विद्यमान प्रणाली खाली पार्टीको कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन र जो व्यक्ति कार्यकारी पदमा आफू र आफ्नाहरूलाई बनाउने खेलबाहेक अरु केही नहुने छाँटकाँट देखिएको छ । हरेक क्षेत्रमा सरकारी कामकाज र जनताले सेवा पाउने ठाउँमा ठूलो झमेला र घुसपैठ नभई कुनैपनि कार्य फत्ते नहुने भएकोले यो समस्या दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दै गईरहेको पाइन्छ। केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भनेको कुन मन्त्रालयको ज्ञान र अनुभव कसलाई छ भन्ने कुरा अनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो तर बिडम्बना यहाँ आफ्नो नाम लेख्न र पढ्न समेत नजान्नेहरू मन्त्री बनिरहेका छन् ।
विकासको नाममा हामीलाई नेताहरूले हरेक पटक धोका र झुटो आश्वासन दिने गरेका छन् । नेताहरूले सांसद बनेपछि बजेट विनियोजन आफ्नै स्वार्थ अनुसार गर्दछन् र टेण्डर आफै आव्हान गरेर आफैंले वा आफ्ना मान्छेलाई पारी नीतिगत भ्रष्टाचार मात्रै नभई खुलेआम भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्न थालेको छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता एवम् छनोटमा जनप्रतिनिधिहरू छानिने तरिका पनि पटक्कै चित्त बुझ्दो छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनको लागि व्यापक पुँजीको खर्च हुन थालेको छ। आफू जनप्रतिनिधि भएर माखो नमार्ने हरेक विकासको कार्ययोजनामा आफैले ठेक्का पारी नीतिगत भ्रष्टाचार चरम् रुपमा बढ्दै गईरहेको छ। भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि हमीले पटक पटक झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। पटक पटक जनतालाई झुक्याएर यही व्यवस्थाको नाममा पार्टी,नेता र तिनका कार्यकर्ताहरूले ब्रहमलुट मच्चाईरहेका छन्। मलाई आजभोलि हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था ,नेता कार्यकर्ताहरूको गतिविधि हेर्दा हाम्रो देश श्रीलंका जस्तो होला भन्ने लाग्न थालेको छ।
सङ्घीयता आफैमा नराम्रो व्यवस्था पक्कै होइन तर नेपालका राजनीतिक दलहरु र तिनको कार्यकर्ताहरूको कारण यो। देश उनीहरूको कमाईखाने भाँडो मात्र बनेको छ । केन्द्रको हरेक विकासको परियोजनाहरू स्थानीय तहमा कुनै रोकटोक र भ्रष्टाचारबिना पुर्याउने व्यवस्था एवम् कडा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न नसकेमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू यो व्यवस्था विरुद्ध सडकमा नआउलान् भन्न सकिँदैन ।
- लेखक मिडियाबाजी डटकममा विचारका लेखक हुन्
