मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं,श्रावण २६। यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि गरिरहेको माग हो – २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन नपाइने व्यवस्था खारेज गर । उनीहरूले गाडीलाई ‘फलाम’का रुपमा मात्र अर्थ्याएर आयु तोक्न नहुने तर्क गर्दै संघ र प्रदेश सरकारहरूमाथि दबाव दिइरहेका थिए ।
प्रदूषण र दुर्घटना न्युनीकरण गर्ने तथा सडक–सवारी सुरक्षा बढाउने उद्देश्यले सरकारले २०७३ मा २० वर्ष पुगेका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई २०७३ फाल्गुनयता सडकमा चल्न दिएको छैन । निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन । अब व्यवसायीको मागअनुसारै सार्वजनिक सवारीको पनि आयु असीमित बनाउन सरकार तयार देखिएको छ ।‘२० वर्ष पुगेका सार्वजनिक गाडीहरुको ‘मोटर अपरेटिङ टेस्ट’ गरेर अवस्था ठीक देखिएकालाई चल्न दिने व्यवस्था गर्ने सहमति छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यसका लागि अहिलेका कानुनी अड्चन हटाउन प्रक्रिया हुँदैछ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा गत आइतबार सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको यातायातसम्बद्ध अन्तरतह समन्वय बैठकमा २० वर्ष पुराना सवारी साधन चलाउन नपाइने २०७३ सालको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसअनुसार कानूनी गृहकार्य पनि सुरु भएको यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार, पुराना सवारीलाई विशेष जाँचपास गराएर चल्न दिने व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
