मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, वैशाख १४ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय मागेको छ।
मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको खास गरी ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ अर्थात् अदालतबाट अग्रिम जमानत लिन पाइने व्यवस्थाबारे चासो व्यक्त भइरहेको छ।
भारतलगायतका अन्य विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कतिपय जानकारले बताएका छन्। यद्यपि त्यो सुविधाको दुरुपयोग हुने जोखिम रहेकाले अदालतको ‘सुझबुझपूर्ण’ निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ।
“जघन्य कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिलाई आफू पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास भएमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भएमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भई हिरासतमा राखिएको भएमा अग्रिम जमानतका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ।”
यद्यपि विदेशी नागरिक भएमा, निजविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा, फौजदारी मुद्दामा यसअघि सजाय पाएका हकमा निवेदन दिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
अदालतले निम्न अवस्थामा कुनै व्यक्तिको जिम्मामा रहने गरी वा धरौटी रकम माग गरी अग्रिम जमानतको आदेश दिन सक्ने भनी प्रस्ताव गरिएको छ :सुरुमा अनुसन्धानबाट प्रमाण सङ्कलन नहुँदै गिरफ्तार गरेर प्रहरी अनुसन्धान गर्ने परिपाटीले नागरिकको अधिकार सङ्कुचन भइरहेको गुनासोबीच अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न लागिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
“पहिला सुन, अनि मात्र थुन भन्ने हुन्छ। त्यो भएर सुरुमा अग्रिम जमानतसम्बन्धी बेग्लै मस्यौदा ल्याउने कुरा भएको थियो। तर पछि कार्यविधि संहितामै राखेर जाऔँ भन्ने कुरा भयो,” संशोधनको औचित्यबारे विधेयकको मस्यौदामा संलग्न मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश न्यौपानेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
“यो ल्याउनुपर्छ भन्नेमा लगभग समझदारी बनेकै स्थिति छ। सबै अवस्थामा थुनिनुपर्दैन भन्ने मानिसहरूले अनुभूति गरेका छन्,” उनले अगाडि थपे। “पर्याप्त आधार र कारणबिना प्रहरीले समात्न नसकोस् भन्ने हिसाबले आएको हो।”
हाल नागरिकको राय लिने प्रक्रियामा रहेको उक्त विधेयकको अन्तिम प्रारूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुराका लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ।
“नेगेटिभ लिस्ट राखेर गम्भीर अपराधबाहेक पनि कतिपय कसुरमा अग्रिम जमानत नदिने कि भन्ने हुन सक्छ। त्यसमा सङ्गठित अपराध अथवा भ्रष्टाचारको विषय पनि हुन सक्लान्,” न्यौपानेले भने।
“जघन्य कसुरका आरोप लागेका बाहेकलाई त्यो भनेको १० वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने कसुरमा दिन सकिने भन्ने हो।”यसबाहेक विद्यमान मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा क्षेत्राधिकार नभएको भनी मुद्दा खारेज भएमा क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा पुनः फिराद लिई अर्को मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी अदालत आफैँले अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा तारेख तोकी पठाउने व्यवस्था गर्न यो संशोधन अघि सारिएको मस्यौदामा उल्लेख छ।निवेदकलाई लगाइएको वा लगाउने सम्भावना भएको कसुरमा निजको संलग्नता छ भने प्रारम्भिक रूपमा विचार गर्दा विश्वसनीय आधार नभएमा;
निजको संलग्नताका आधारमा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार नभएमा;
निवेदकले प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने वा प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना नदेखिएमा;
निवेदकले यसअघि अदालतबाट कुनै गम्भीर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको नदेखिएमा।
