मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, फागुन २७ । एक वर्षदेखि राष्ट्रियसभामा रहँदै गर्दा मैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ पूरा गरेको छु भन्ने लागेको छ।यो एक वर्षको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण भयो । सभामा बोल्दा बाहिर बोलेको जस्तो हुँदोरहेनछ । संसद्मा अलि बढी अध्ययन गरेर, अनुशासित भएर बोल्नुपर्ने रहेछ । यो एक वर्षको बीचमा संसदमा बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, भूकम्पलगायत जनताका जल्दाबल्दा समस्या गम्भीरताका साथ सभामा उठाउन पाएँ । महिला अधिकार, महिला हिंसाको अन्त्य, मधेसी समुदायको सवाल, देशमा बढ्दै गएको महँगी, भ्रष्टाचार, शान्ति, सुरक्षालगायत विषयमा पनि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएँ ।
त्यसैगरी, संविधानको मर्मअनुरुप कानुन बनाउने विषयमा योगदान गरिरहेकी छु । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लागेको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका धेरै कानुन बनाउन बाँकी छन् । महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग सम्बन्धित कानुन बन्न सकेका छैनन् । जनतासम्म पुगेर उनीहरूका समस्यालाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएकी छु । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन धेरै पटक संसदमा आवाज उठाएकी छु ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको मात्र होइन, राज्यका सबै अङ्गको हो । राज्य भनेको तपाई हामी पनि हौँ । संविधानको कार्यान्वयन तपाई हामीले नै गर्नुपर्छ । सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्दा पनि हामीले कार्यान्वयन गरेनौँ भन्नुपर्छ । संविधानअनुसार भनेजति कानुन बन्न सकेका छैनन् । बनिसकेका कानुन कति कार्यान्वयन भए भन्ने मूल प्रश्न हो ।
संविधान संशोधनको विषयलाई हामीले संसद्मा पनि उठाउँदै आएका छौँ । खासगरी महिलाको हकमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । महिलाको लागि छुट्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै भन्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलालाई संसद्मा ल्याउन सक्नुपर्छ । महिलाहरू केबल समानुपातिकबाट मात्रै आएर हुँदैन । महिलाका लागि ३३ प्रतिशतले मात्रै हुँदैन । पुरुषसँग होइन, महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ ।
