मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ , मंसिर १२ । संघीय संसदका सांसदहरुसँग नेपालका सन्दर्भमा कर न्यायसम्बन्धी वृहत्त छलफल गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय कर सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा गरिएको कार्यक्रममा सांसदहरुले नेपालले लिने कर नीतिको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले वित्तीय नीति सुदृढ गर्न र बढ्दो असमनतालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने कर सम्बन्धी सम्झौतालाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न सक्नु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले स्वेच्छाचारी कर प्रणाली राज्यका लागि घातक हुने भन्दै कर न्यायप्रणालीमा एकरुपता आवश्यक हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले धनी र गरिबबिचको कर प्रणालीमा विभेद रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि आवाज उठाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य डिल्लीराज खनालले करको प्रवृत्ति र ढाँचाले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने बताएका थिए । उनले गरिब र गरिबमुलुक करबाट बढी पिल्सीएको भन्दै कर न्याय प्रणालीलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा नेपालले उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्ने बताए । कर सिस्टम चुनौतिपूर्ण भए पनि कर प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
