मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ ,साउन २३।सर्वोच्च अदालतले सबै शारीरिक सम्बन्ध करणी/बलात्कार ठहर नहुने र दोषी करार गर्न नसकिने फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकनारायण ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।सर्वाेच्चले २०८० चैत ७ गते यो विवादमा फैसला सुनाउँदै पीडक भनिएका अभिमन्यु अहिर (यादव)लाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । उक्त मुद्दाको मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले जबरजस्ती करणीको बारेमा दोषी ठहर गर्नेबारे सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको छ।मानवीय मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठा सबैका लागि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै जबरजस्ती करणी जस्ता यौनजन्य अपराध पीडित महिलाको सम्मान र मानवीय मर्यादा विरुद्धको कसुर भएको र सो कसुरले निजलाई गहिरो पीडा र अपमान त दिन्छ नै झुट्टा आरोपले अभियुक्तको सम्मान र मर्यादामा पनि त्यत्तिकै आँच पुर्याउन सक्नेतर्फ अदालत सजग रहनुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ।पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘जाहेरवाला वा पीडित भनिएको व्यक्तिको कथनलाई मात्र प्रतिवादी उपरको आरोपित कसुर पुष्टि हुने आधारका रूपमा हेर्न नमिल्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट यसपूर्व विभिन्न मुद्दामा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको पनि पाइन्छ।’‘वस्तुतः कुनै पनि वारदात प्रमाणबाट स्थापित हुने हो ।
अन्य प्रमाणको अभावमा केवल व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित हुन सक्दैन । पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेमा अन्य प्रमाण हेर्नै नपर्ने भन्नु न्यायको रोहमा उचित हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी विधिशास्त्रले मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पीडितको भनाई समर्थित भए नभएको निश्चय गरी सबुद प्रमाणका आधारमा पीडितको उपचार पाउने हक र प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हकको प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थकाबीच सन्तुलन ल्याउने ध्येय राखेको हुन्छ।’‘केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी निजको भनाई अन्य प्रमाणबाट समर्पित भए नभएकोतर्फ उचित ध्यान पुर्याउन नसकिएमा जबरजस्ती करणी लगायतका सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने हुँदैन’
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसले अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउनसक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ कसैले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको वा पीडितका परिवारले जबरजस्ती करणी भएको जाहेरी दिने अनि पीडित भनिएको व्यक्तिलाई प्रभावमा पारि बयान गराएकै भरमा दोषी ठहर गर्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भारतीय सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र यसअघि सर्वोच्चबाटै कायम भएका नजिरहरूलाई उल्लेख गरी यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
