मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं, वैशाख १० । मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित तुल्याउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालले ५३ वर्ष पूरा गरेको छ।
स्वस्थ पत्रकारिताको विकास एवं सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई राष्ट्र, समाज र नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको काउन्सिलले पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, विसङ्गति र दुष्प्रचारको अन्त्य गरी पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपाल नेपाली मिडिया, सञ्चारकर्मी र सरकारबीचको सेतुको रुपमा रहँदै आएको छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिताको पक्षमा क्रियाशील रहेको छ।
मिडियाको नीति बनाउने सवालमा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको छ। सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै मिडिया क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका वा मापदण्डहरु निर्माण प्रक्रियामा पनि काउन्सिल क्रियाशील रहेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको पहरेदारको भूमिका खेलिरहेको र सरकारलाई कानुन निर्माण र अन्य नीतिगत काममा सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ। काउन्सिलले हालसालै पत्रपत्रिकाको पछिल्लो वर्गीकरण नतिजासमेत सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तुत छ, सञ्चारमाध्यमलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन तथा न्यू मिडिया र सामाजिक सञ्जालले ल्याएका चुनौतीको समाधानलगायत विषयमा काउन्सिलको भूमिकाका सन्दर्भमा अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यहाँले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको करिब दुई वर्ष भएको छ। यस अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
मैले काउन्सिलको जिम्मेवारी लिइरहँदा राजनीतिक अस्थिरता र कोभिडको महामारीले समग्र देशको मिडिया क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अवस्था थियो। झण्डै तीन वर्षदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएको अवस्था थियो।
त्यसै त सङ्कटमा परिरहेका पत्रपत्रिकालाई राज्यबाट पाउने सुविधा लामोसमयदेखि रोकिदा कति समस्या झेल्नुपरिरहेको थियो होला। म आउने वित्तिकै रोकिएको वर्गीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनतिर लागेंँ। र केही महिनाभित्रै देशभरका पत्रपत्रिकाले राहत पाए । वर्गीकरणको मापदण्डलाईसमेत वैज्ञानिक र थप पारदर्शी बनाएका छौँ।
यो बीचमा स्थानीय तहको चुनाव, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भए। चुनावको मिडियाको अनुगमनमा काउन्सिलको प्रभावकारी र सन्तुलित भूमिका देखियो भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौँ। पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिताभित्र रहेर समाचार प्रेषित गर्न, सञ्चार सङ्गठन समेतलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन काउन्सिल क्रियाशील रह्यो। युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालबाट हुने गालीगलौज रोक्न विभिन्न सन्देशमूलक अभियान थालेका छौँ।
अन्यत्रबाट हुबहु सार्ने अनलाइन, पत्रपत्रिकालाई कारबाही गर्ने, बार्गेनिङग पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न काम हुँदै आएका छन्। पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने पत्रकार, प्रेस पास र पहेंलो ज्याकेटको दुरुपयोग गर्नेलाई काउन्सिलले उच्च निगरानीमा राख्दै कालोसूचीमा राख्ने तह सम्मको कारबाही गर्दै आएको छ।
छापा माध्यमले भोग्नुपरेका अनेक समस्या, युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालका समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका छन्। संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कतिपय कानुनको तर्जुमा एवं विद्यमान कानुनमा देखिएका कमजोरीको परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम भएको छ।
काउन्सिलमा तपाई कम उमेरमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने युवा अनुहार हुनुहुन्छ। नेपाली मिडियाको राम्रा नराम्रा पक्ष केलाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता काममा यहाँको अनुभव कस्तो रहेको छ ?
काउन्सिल जस्तो निकायमा आराम गर्न वा पेन्सन पकाउन जाने दुवै होइन। पत्रकारिता जगतको नीति निर्माण तहदेखि पत्रकारका दिनानुदिनका समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ।
प्रेस र सरकारबीचको पुलको जिम्मेवारी हुँदा दुवै पक्षसँग समन्वय गरी यो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेटको विविधतायुक्त प्लेटफर्म अनुसारका मिडियाले दिनहुँ नयाँ खाले अवसर, सम्भावना र चुनौती ल्याएको छ। प्रेस काउन्सिलले यी सबै पक्षलाई रचनात्मक रुपमा लिई काम गरिरहेको छ । यस्ता काममा मैले अधिकतम समय दिने गरेको छु। अग्रजहरुको सुझाव, अनुभव र युवा पुस्ताको साथ लिएर काउन्सिलले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ।
अझै पनि पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यसो हुनेमा के कारण देख्नुहुन्छ ?
आचारसंहिता भनेको स्वनियम हो, कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन। यसमा सञ्चार माध्यम र तिनमा काम गर्ने पत्रकार स्वयं जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । केही राम्रा र नमुना खाले सञ्चारमाध्यम पनि छन्। आचारसंहिताको चरम उल्लङ्घन गर्ने पनि छन्।
पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ। युटयुबसहित सामाजिक सञ्जाल आफूखुसी सञ्चालन हुँदा त्यसको नराम्रो प्रभाव छ । कुन सञ्चारमाध्यम हो, कुन होइन भन्ने छुट्याउनै गाह्रो हुने स्थिति छ। कसलाई पत्रकार भन्ने गाह्रो हुने अवस्था आइसक्यो। काउन्सिलले यी कुरामा केन्द्रित भई सामाजिक सञ्जालसमेतको कन्टेन्ट अनुगमन र प्रवृत्तिगत अध्ययन समेत गर्दै आएको छ।
युट्युबर पत्रकार हुन् कि होइनन् भन्ने बहस पनि छ। कहीँ कतै दर्ता हुनु नपर्ने, समाचार के हो रु पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य मान्यता, सिद्धान्त के हो नबुझी ‘कन्टेन्ट’ दिने युट्यूब पनि छन्। त्यस्ता युट्यबर पनि आफूलाई पत्रकार दाबी गर्छ्न । प्रेस कार्ड भिर्छन्। पहेँलो ज्याकेट लगाउँछन्।
हामीले यस्ता खाले जबरर्जस्तीलाई रोक्न, सञ्चारमाध्यमको परिचय दिनुपर्ने भए विधिवत् प्रक्रियामा आउन सहजीकरण गर्दै आएका छौँ। सञ्चारमाध्यमको कानुनी दायरा भित्र नसमेटिने तर जथाभागी विषयवस्तु पस्केर अराजकता फैलाउनेविरुद्ध विशेष निगरानी र कारबाहीसमेत गरिरहेका छौँ।
त्यस्ता विवादास्पद सञ्जाल, कतिपय अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पनि आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्दै तथ्यहीन समाचार दिने गरेका छन्। विभिन्न खालको हिंसा भड्काउनेर सामाजिक, पारिवारिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउने खालका सामग्रीले पत्रकारिताको समग्र पेसाप्रति नै हिलो छ्याप्ने काम भएको छ।
प्रेस काउन्सिलले उनीहरुलाई पत्र काट्ने, क्षमायाचना वा सचेत गराउने गरेको छ। सञ्चार माध्यम र पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङेघन गरेमा प्रेस पास निलम्बनको सिफारिसदेखि अनलाइन बन्द गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने तथा कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अभ्यास भएको छ। मिडिया साक्षरता पर्यटन नहुँदा यस्ता समस्या देखिएका हुन्। सरकारले यस्ता काममा स्रोत साधन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु।
पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कत्तिको देख्नुभएको छ ?
अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन हामीले पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन अनुगमन र कारबाहीभन्दा पनि आचारसंहिता शिक्षालाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ।
पत्रकारिताको देश र समाजप्रति विशेष सामाजिक दायित्व रहेको हुन्छ। अनलाइन मिडियालाई दर्ता हुनुअघि त्यसका सम्पादक, प्रकाशकले आचारसंहिताको अनिवार्य कक्षाको सुरुवात भएको छ। र यो प्रभावकारी समेत भएको छ । पत्रकार आचारसंहिता जागरण अभियानलाई देशव्यापी बनाइएको छ।
मिडियाबाट भएका गल्ती, कमजोरी सच्याउन र दोहोरिन नदिन विशेष निगरानी र अनुगमनमा जोड दिँदै आएको छ र युट्युब केन्द्रित विशेष जागरण कक्षासमेत सुरु गर्दैछौँ। पत्रकारितालाई मर्यादित गराउन यस्ता कार्यक्रमले सचेतना बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
नेपाली मिडियालाई जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन प्रेस काउन्सिलले के कस्ता काम गरिरहेको छ ?
पहिलो कुरा कानुनी रुपमा बलियो हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि भइरहेको कानुनमा आवश्यक संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ। मिडियाको हित, प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनको तयारीका लागि सरकारलाई सुझाव समेत दिँदै आइरहेका छौँ। पत्रकारको योग्यता के हुने भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ।
पर्याप्त अध्ययन नभएका, विषयवस्तुबारे अध्ययन र अनुभव नभएका जनशक्तिले मिडिया सञ्चालन गर्दा यो क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको पनि छ। अब अबदेखि मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्न परीक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ। चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, इञ्जिनीयरिङमा जस्तै अब पत्रकारितामा पनि तोकिएको परीक्षा पास गरी लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। पत्रकार, सम्पादक हुन विद्यमान कानुन पुरावलोकन हुनुपर्छ।
हामी त्यसको अध्ययनमा समेत छौँ। जुन पृष्ठभूमि र अध्ययनबाट आए सम्पादक बन्न सक्ने, पत्रकारको कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने ‘लुपहोल’ अब बन्द गर्नुपर्छ। अब मादण्ड बनाइ पत्रकार हुन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जानुपर्छ। प्रेस काउन्सिल त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ।
त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकारको उपाधिको आधार र मापदण्ड तय गर्ने, वास्तविक पत्रकार को हुन् भन्ने पहिचान गर्न विज्ञहरु संलग्न बेग्लै कार्यदल बनिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा भएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि समिति बनाइ सरकारलाई सुझावसमेत दिइसकेका छौंँ।
आचारसंहितासम्बन्धी पुस्तीका विभिन्न मातृभाषामा प्रकासित गरेका छौँ। पत्रकार महिलालाई पेसामा टिकाइरहन र नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न अभिमुखीकरण तालिममा जोड दिएका छौँ। प्रदेशस्तरका मिडिया विरोधी कानुन सच्याउन, आम सञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय सरकारले ल्याउने विधेयकलाई मिडियामैत्री बनाउन काउन्सिलले विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिएको छ। छापाखाना र प्रेसको इतिहासका लागि प्रेस सङ्ग्रहालय बनाउनेदेखि अनुसन्धानमूलक पुस्तकको तयारी, मिडियाको अङ्ग्रेजी भाषामा वर्ष पुस्तकको सुरुवात भएको छ।
त्यसैगरी मिडियामा आएका विषयमा चित्त नबुझी काउन्सिल आउने पक्षको सुनुवाइका लागि बेग्लै इजलास कक्षको तयारी भइरहेको छ। विश्व प्रेस काउन्सिलको केन्यामा भएको सम्मेलनमा अनलाइन र पत्रकारले चलाउने सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन साझा खालको आचासंहिता बनाउन नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव राखिएको छ। त्यसबारे अरु देशमा समेत बहस भइरहेको छ। पत्रकारितामा संलग्न रहेका महिला पत्रकारलाई टिकाइराख्न उच्चस्तरको र नयाँलाई आकर्षित गराउन आधारभूत तालिम दिन सुरु गरेका छौँ।
प्रदेश र जिल्लाका सरकारी विज्ञाापन सोही क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई दिलाउन कानुनी परिमार्जन गर्न पहल गरिरहेका छौंँ।
न्यू मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ काउन्सिलका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आएको द्रूत विकासको परिणाम जन्मिएको न्यु मिडियालाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ। यसको सदुपयोग गरी रचनात्मक हिसाबले विषयवस्तु दिन सक्यौंँ भने यसले आम जनतालाई नै लाभ पुग्दछ भने देशको समृद्धिमा सहयोग पुग्छ। न्यू मिडिया र सोसियल मिडियालाई रचनात्मक बनाउन, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन जरुरी भइसकेको छ। न्यु मिडियाले ल्याएका विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ।
युट्युब फेसबुब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सामग्री दिँदा जनमानसमा अनेक भ्रमण फैलिने गरेको छ।
युट्युब प्रयोगकर्तामध्ये कतिपयले पत्रकारिताको मर्म र आधारभूत सिद्धान्त र दायित्व पनि ख्याल नगरी एकपक्षीय सामग्री प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालका अधिकांश प्रयोगकर्ताले सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्मलाई समेत ख्याल गरेको पाइँदैन।
त्यसैले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासमेत सजग भएर जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट समग्री दिनुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यले न्यु मिडियालाई सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। काउन्सिलले न्यु मिडियाका विभिन्न प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ। नयाँ मिडियालाई बहिस्कार गर्नेभन्दा पनि परिस्कृत गराउन आवश्यक छ।
पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको विषयलाई लिएर कहिलेकाहीँ गुनासा आउने गरेका छन्। वर्गीकरणको प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सकिएला ?
पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको प्रक्रियालाई बढी वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड फराकिलो बनाएका छौँ। अबको पत्रकारितामा वितरणलाई मात्र आधार नमानी त्यसमा सम्प्रेषित विषयवस्तुको गुणस्तरियता र डिजिटल मार्केटिङ कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्ने गरिएको छ।
आज विश्वव्यापी रुपमै पत्रपत्रिकाको विक्री वितरण घट्दो अवस्थामा छ। पत्रपत्रिकाले आफ्नो विक्री वितरणको बारेमा दाबी गरेजस्तो छ छैन भने स्थलगत अनुगमन गर्ने, सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया बुझ्नेदेखि अन्य सञ्चार माध्यमको समाचार वा अन्य सामग्री हुबहु साभार गरेको छ छैन भन्ने हेर्ने गरेका छौँ। अहिले पनि राससका समाचार, फोटो, लेख, आलेखहरु पनि स्रोत उल्लेख नगरी हुबहु आफ्नो मिडियामा प्रकशन भएका छन्। त्यस्ता मिडियालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइरहेका छौं।
त्यस्तै साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई पनि फरक ढंगबाट हेरिनु पर्ने हुन्छ। शहरबाट प्रकाशित पत्रपत्रिका र विकट जिल्लाबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाको आकार, कलर र विषयवस्तुहरुलाई एकै आँखाबाट हेरिनु हुँदैन।
कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत देशका दुर्गम जिल्लाबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले अनेक समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ। वर्गीकरण गर्दा यस पक्षलाई मसिनो गरी केलाउन थालेका छौं। हालै आव २०७७/७८ को ६६८ पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ भने एक महिनाभित्र आव २०७८/७९ को नतिजा पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ।
रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियालाई पनि वर्गीकरण गर्ने कुरा के हुँदैछ नि रु तीनको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ?
पछिल्ला केही वर्षयता अनलाइन मिडियामा बाढी नै आएको छ। दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या चार हजार पुग्न लागिसकेको छ। काउन्सिलमा रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको बेग्लाबेग्लै अभिलेखीकरण छ। तिनको सिस्टम अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ। तिनलाई निगरानी गर्न बेग्लै डेक्स छन्।
त्यहीँबाट नियमित अनुगभन र कारबाही भइरहेकै हुन्छ। जहाँसम्म वर्गीकरणको कुरा छ, हामीले अब पत्रपत्रिका मात्रै होइन अनलाइनलाई समेत व्यवस्थित बनाइ वर्गीकरण गर्न आन्तरिक काममा जुटेका छौँ। त्यसका लागि मापदण्ड बन्दैछ। अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनस्वरुप सहुलियत दिन सरकारलाई लेखी पठाइसकेका छौँ। – कृष्ण अधिकारी/रासस
