मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं, वैशाख ३ । सरकारले २०७६ जेठ १ गते स्थापना गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा अझै पनि निकायगत प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको पाइएको छ । उद्योग दर्तादेखि खारेजी र सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा तथा प्रोत्साहन एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन केन्द्रमा १२ ओटा निकायका एकाइ तथा प्रतिनिधित्व रहने उल्लेख गरिए पनि हालसम्म जम्मा पाँचओटा निकायको प्रतिनिधित्व देखिन्छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, अर्थ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि विभिन्न विभागका एकाइहरू केन्द्रमा स्थापना हुनुपर्छ । तर, केन्द्र स्थापनाको ४ वर्ष हुन लाग्दासमेत निकायगत एकाइहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसमेत अधिकार सम्पन्न छैनन् । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा उद्योग विभागकै महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ ।यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
