मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं, चैत्र १ । यस वर्षको मनसुनअघिको याम सुरु भएको छ । प्रिमनसुन भनेर पनि चिनिने यस यामले नेपालमा मनसुन भिœयाउने वातावरण बनाउँछ । यससँगै नेपालमा परेको १० वर्षयताकै लामो खडेरी अन्त्य भएको छ ।
यसपालि गत असोजयता फागुनको मध्यमा मात्र वर्षा भएको थियो । त्यसयता वर्षाले केही दिनको अन्तरालमा निरन्तरता दिएको छ ।
यस वर्ष सुरुवातमै हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन थालेकाले मनसुनका लागि राम्रो सङ्केत गरेको छ तर यसको निरन्तरता सन्तोषजनक नरहेको अनुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ ।
तथापि वर्तमान अवस्थामा मनसुनपूर्वको वर्षाले हिउँदमा नभएको वर्षाको तुलनामा राहत प्रदान गरेको विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका मौसमविद् समीर श्रेष्ठका अनुसार मनसुनअघिको यामको सुरुवाती अवस्थामै देशका सबै भेगमा आलोपालो गरी हल्कादेखि मध्यम वर्षाको क्रम दोहोरिएको छ ।
सोमबारयताका लागि पनि वर्षाको हिसाबले पहाडी भेगलाई सुखद रहेको उनले बताए । मनसुनमा नेपालको पूर्वी भेगबाट पूर्वीय जलवाष्पयुक्त वायुका कारण वर्षायाम भित्रन्छ । त्यो वायुले पश्चिमी वायुको जलवाष्पलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज नपारेसम्म मनसुनपूर्वमा पश्चिमी वायुकै प्रभाव कायम रहन्छ ।
अहिले त्यही क्रममा पश्चिमी वायुको प्रभाव बलियो रहेकाले पनि देशका विभिन्न स्थानमा दोहोरिएर वर्षा भइरहेको हो । यो वर्षासँगै आउने तापक्रमको सापेक्षित आद्र्रताले नेपालमा गर्मी बढाउने मौसमविद् बताउछन् । तराईमा हावाहुरी, वर्षाअघि मेघगर्जनसहित चट्याङ पर्ने क्रम मनसुन सुरु नभएसम्म जारी रहने गर्छ । मौसमविद् श्रेष्ठका अनुसार कर्णालीदेखि गण्डकी, बागमती हुँदै पूर्वी पहाडी भेगमा आउँदो दुई दिन हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ । केही स्थानमा चट्याङ, हावाहुरीसहितको वर्षा हुने भएकाले सचेत रहन भनिएको छ ।
मनसुनपूर्वको समयमा यो वर्ष कतै सरदरभन्दा कम वा बढी वर्षा हुने पूर्वआकलन गरिएको छ । विश्व मौसम सङ्गठन आबद्ध क्षेत्रीय संस्थाहरू युरोपियन सेन्टरअन्तर्गतको जापान, बेलायतलगायतका मौसम आकलन प्रारूपहरूमध्ये कुनैले सरदर, कुनैले सरदरभन्दा बढी र कुनैले सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना औँल्याएको विभागको जलवायु विश्लेषण शाखाले उल्लेख गरेको छ । सरदरभन्दा कम वर्षा भएको खण्डमा खडेरी हुने र परिणामका रूपमा डढेलो लाग्ने, पानीका मुहान सुक्ने, वायु प्रदूषण बढ्ने र पछि वर्षा हुँदा अतिवृष्टि भएर प्राकृतिक विपत् आइपर्ने सम्भावना कायम रहने भएकाले सोहीअनुसार सरोकारवाला निकायले तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
