मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं मंसिर २३। आज बैंक अफ काठमाण्डूले आर्मी अफिसर्स क्लबमा बोलाएको २८ औं बार्षिक साधारण सभामा नेपालीको मौलिक हक सूचनाको हक नै कुण्ठित हुने गरेर जबर्जस्ती साधारण सभा (एजिएम)पारित गरेको छ ।
कम्पनीको साधारण सभाले नेपालको संविधान २०७२ को दफा १९ र २७ को प्रतिकुल हुने गरी सभा पारित गरको छ नेपाली जनताको मौलिक हक दफा १९ सञ्चारको हकको प्रतिकुल हुने गरी उक्त सभामा सूचना विभागबाट प्रेस पास लिएका सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत सभास्थल प्रवेशमा निषेध गरिएको छ संविधानको दफा २७ को प्रतिकुल हुने गरी सूचनाको हकमा समेत प्रतिकुल असर पर्नेगरी सभा पारित गरिएको छ । सभा सुरु हुने बित्तिकै केही शेयर धनीहरूले गणपुरक संख्या नपुगिकन सभा सुरु गरेको भन्दै बिरोध गरेका थिए ।
कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार कुल चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरधनी उपस्थित भएको एकिन भएपछि मात्र सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । त्यसैगरी गरी ऐनको दफा ६७ ३(क) ले कम्पनीले कुनैपनि विषयमा निर्णय गर्दा शेयर धनीहरूको जम्मा सङ्ख्याको ६७ प्रतिशत शेयर धनीहरू स्वयम् वा प्रतिनिधि मार्फत उपस्थिति हुने प्रावधान रहेकोमा बैंकले यसो गर्न सकेको थिएन ।बैंकले साधारण सभामा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ को उपदफा ३ (क), उपदफा ५,६ दफा ६९,दफा ७३ को उपदफा २ को नियम विपरित हुने गरी बार्षिक साधारण सभा पास गरेको छ।
सभामा शेयरधनी अंगराज भारतीले बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा नपुपुर्याएकोबापत राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने २ करोड ७९ लाख ९ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ जरिवाना तिरेर मात्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पास गर्न माग गरे पनि बैंकका कम्पनी सचिवले अध्यक्षको निर्देशनमा एकतर्फी रुपमा प्रस्तावहरु पेस गर्दै पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
