मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गर्यो । सूचनाअनुसार मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फाल्गुनदेखि नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो । यो नियम लागू गर्न नसकिरहेका बेला विभागले फेरि इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य जडान गर्न/गराउन सूचना जारी गरेको छ । राजपत्रमा सूचना निस्किएको सात महिनामा यसअघि नाम टुंगो लागेका गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएकै छैन । मधेस प्रदेशको टुंगो लागे पनि अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छैन । प्रदेश नम्बर १ को टुंगो नलागेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कुनै सुरसार छैन ।
कुनैपनि तयारीबिना हतारमा निर्णय गरेको भनेर पहिल्यै आलोचना खेपेको यातायात व्यवस्था विभागले अहिले फेरि विभागले सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ताकेता थालेको हो ।वास्तवमा भ्रस्टाचारमा मुछिएको कम्पनी, महङ्गो शुल्क, नेपालसँग गरिएको अव्यवहारिक सम्झौता, अव्यवहारिक नम्बर प्लेट, सरकारको जबर्जस्तीपन आदि इत्यादि कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे फेरि एकपटक सेवाग्राहीहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
