टंगालस्थित एउटा संवैधानिक निकाय अब दाह्रा र नंग्राबिनाको घाइते बाघमा परिणत हुने भएको छ । नियमावलीमा टेकेर आफैंले घुस रकम अफर गर्ने, आफैं घुस रकम थमाउने र आफैंले कर्मचारी समाए रमाउने गर्दै आएको अख्तियारको सो कदमलाई सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । साढे तीन वर्षअघि ९ पुस २०७४ मा अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले स्टिङ अप्रेसन रोक्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा निवेदन हालेका थिए । ८ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न आदेश दिएको हो ।
सोमबार सार्वजनिक अस्ति पूर्णपाठमा भनिएको छ, स्रोत–साधन र अधिकारप्राप्त राज्यको संवैधानिक निकाय आफैंले घुस दिएर माछा मार्न जाल बिछ्याएजसरी कसैलाई पक्राउ गर्नु सभ्य समाजअनुकूल र सुहाउने कुरा होइन । स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षड्यन्त्रमूलक तवरबाट फसाउन नियमलाई अदालतले अनदेखा गर्नु मनासिव होइन।
सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै स्टिङ अप्रेसनको झण्डै ५ सय हाराहारी मुद्दा प्रभावित हुने भएका छन् । विशेष अदालतमा अहिले घुस/रिश्वतसँग सम्बन्धित ४ सय बढी मुद्दा विचाराधीन छन्, तीमध्ये अधिकांश ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट सिर्जित हुन् । त्यसैगरी विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट (पुनरावेदन) दर्ता भएका मुद्धा सयकै हाराहारी छन् ।
पूर्णपाठको पेटबोलीमा भनिएको छ, अख्तियारले गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेसन’लाई ‘असंवैधानिक’ ठह¥याए पनि अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाका हकमा ‘विधि–पद्धति’कै आधार निरुपण गरिने,विचाराधीन मुद्दाको हकमा सुनुवाइद्वारा टुंग्याइने । अख्तियारको नियमावली २०५९ को नियम ३० लाई अमान्य र बदर घोषित गरिएकोसम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ भन्न वा सबै काम–कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन नमिल्ने हुँदा मुद्धामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकन आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गरिने पूर्णपाठमा उल्लेख छ । अख्तियारले नियमावलीका आधारमा २०५९ पछि ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाउँदै आएको थियो ।
तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष १८१ वटा स्टिङ अप्रेसन चलाइएको थियो भने ०७५।७६ मा १ सय ४७ वटा मुद्दा थिए । जसमा अधिकांश खरदार, नासु, अधिकृत तहका कर्मचारी डामिए । स्टिङ अप्रेसन भुरा भ्रष्टहरूविरुद्ध प्रभावकारी औजार मानिएको थियो ।
५ असार २०७८ मा जन आस्थामा प्रकाशित
