मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं, कार्तिक २३।सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा जारी मुद्दाको चाप घटाउन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पहिले आदेश गरेका न्यायाधीशले पनि मुद्दा हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
कात्तिक १६ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको सूची घटाउन यस्तो निर्णय भएको जानकारी दिए । यसो गर्दा थोरै न्यायाधीश रहने केही उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा पनि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको सङ्ख्या अत्याधिक हुँदा कतिपय मुद्दाहरूको सुनुवाइ नै हुन नसक्ने अवस्था थियो । पटकपटक हेर्न नमिल्नेमा परी पेसी स्थगित हुन थालेपछि सर्वोच्चले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
यसअघि उच्च अदालतमा रहँदा थुनछेक आदेश वा अन्य आदेश दिएका न्यायाधीशले पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेपछि सर्वोच्चमा ती मुद्दाहरू पुनरावेदनका लागि परेमा हेर्न नमिल्ने सूचीमा जनाइन्थ्यो । तर अब उच्च अदालतमा भएका आदेशहरूमाथि सोही न्यायाधीश सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको अवस्थामा पनि ती मुद्दाहरू हेर्न मिल्ने छन् । छिटो न्याय दिने उद्देश्यले अन्तिम अदालतबाट भएको फैसला अनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेको थुनुवाको मुद्दाका लागि सातामा एकदिन डेडिकेटेड इजलास गठन गर्ने निर्णयसमेत फुलकोर्टबाट भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि ५ वर्ष पुराना मुद्दाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा रहेका कुल २९ हजार ५५४ थान मुद्दामध्ये ४ हजार ७१३ थान मुद्दा ५ वर्ष नाघेका छन् । गत वर्षबाट सरेका र कात्तिक २३ गतेसम्म ५ वर्ष पुगेका ५ हजार ३५० थान मुद्दामध्ये कात्तिक २१ गतेसम्म ६३७ थान भने फर्छ्यौट भइसकेका छन् ।
अब उच्च अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालत आइपुगेका मुद्दाका थुनुवाले ठेकिएको कैदको आधा सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् भने उनीहरुको मुद्दा प्राथमिकतामा राखी चाँडो निरूपण गर्न डेडिकेटेड बेञ्च गठन गर्न लागिएको प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए । यद्यपि उच्च अदालतमा रहँदा फैसला नै गरेका मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि परेमा भने ती मुद्दाहरू भने हेर्न मिल्ने छैनन् ।
