मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं, पौष १३ । मेलम्ची नदीबाट खानेपानी ल्याएबापत त्यस क्षेत्रलाई तिरिने रकम लेबी टुङ्गाउन तयारी अघि बढाइएको छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग बन्न लागेको र लेबीको विषय पनि त्यसमै समेटिने खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानी महसुल निर्धारण ऐनमा आयोगको व्यवस्था रहेको र त्यसले नै लेबीको विषय टुङ्गो लाउने उनले बताए । प्रवक्ता पौडेलले भने, “मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । लेबी तत्काल आजको भोलि लागू गरिहाल्ने विषय नभएकाले पर्याप्त छलफल र तयारी गरेर मात्र कार्यान्वयन गराइनेछ ।”
राजस्वको विषयमा सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घलाई कति र कसरी उपलब्ध गराउने भनी राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । राजस्व निर्धारण गर्ने विषय ऐनमा प्रष्ट उल्लेख भएकाले सोही आयोगले लागू गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए। उनका अनुसार अहिले दैनिक रु १७ करोड लिटर पानी ल्याइएको र त्यसबापतको रकम सम्बन्धित पक्षले पाउनेछ । भविष्यमा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आएपछि त्यसको पनि भुक्तानी दिइने छ । दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा लाभको केही भाग स्थानीयस्तरमा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए ।
